रांची, सितम्बर 2 -- झारखंड के बिजली को लेकर नया नियम आ गया है। पावर सेक्टर में बिजली उत्पादन और खपत को लेकर अब अनुशासन और वाणिज्यिक जवाबदेही बढ़ाने की तैयारी है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (इंट्रा-स्टेट डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड रिलेटेड मैटर्स) रेगुलेशन्स, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत तय शेड्यूल और वास्तविक बिजली उत्पादन अथवा खपत के बीच अंतर पर डेविएशन चार्ज का प्रावधान किया गया है। आयोग ने ड्राफ्ट पर बिजली क्षेत्र से जुड़े स्टेकहोल्डर्स और आम लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। यह भी पढ़ें- झारखंड-बिहार के बीच 25 साल पुराना विवाद खत्म, किसको कितना मिलेगा सोन नदी का पानीशेड्यूल से अंतर का होगा वित्तीय निपटारा प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, किसी बिजली उत्पादक को किसी निर्धारित समय ...