रांची, मार्च 26 -- झारखंड से लाल आतंक की जड़ें पूरी तरह उखाड़ने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा और विकास को रफ्तार देने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के तहत करोड़ों के बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार की रणनीति अब केवल ऑपरेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें इस प्रभाव से पूरी तरह मुक्त करने की है।11 करोड़ का बजट उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस बल और स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 111 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट रखा गया है। इसके तहत कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे। साथ ही उग्रवादी घटनाओं में शहीद या घायल जवानों की समाजिक सुरक्षा के लिए अनुग्रह रशि, सूचन...