रांची, अप्रैल 26 -- रांची, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों के इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) के लिए न्यूनतम मानक लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्यों को तय समयसीमा में व्यावहारिक कार्ययोजना बनाकर उसे लागू करने का निर्देश दिया है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अदालत ने तीन सप्ताह का समय निर्धारित किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी। जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन ने स्वास्थ्य से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना सरकारों की जिम्मेदारी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आईसीयू जैसी महत्वपूर्ण सुविधा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि देश के हर हिस्से में मरीजों को न्यूनत...
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