रांची, अक्टूबर 15 -- झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता अब लगभग साफ हो गया। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नगर पालिका निर्वाचन में पिछड़े वर्ग के आरक्षण निर्धारण के लिए नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने चुनाव नियमावली में परिवर्तन करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली है। इस तरह अब झारखंड में नगर निगम चुनावों का रास्ता भी साफ हो गया है। हालांकि, चुनावों में देरी को लेकर अभी कोर्ट में सुनवाई होनी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर 50 फीसदी की अधिसीमा के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा। इससे एसटी, एससी वर्ग का आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। पूर्व में सिर्फ अनुसूचित जाति व जनजाति को ही आरक्षण मिलता था, पर अब हर निकाय में पिछड़ा आरक्षण क...