झारखंड के खनिज और राज्य के राजस्व की रक्षा हेतु जन-जागरूकता अभियान की अपील ​

रामगढ़, अगस्त 14 -- रामगढ़,नगर प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट रामगढ़ सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ ने बयान जारी किया है। यह भी पढ़ें- खनिज संशोधन विधेयक संघीय ढांचे पर हमला : फागु बेसराआर्थिक संभावनाएँ ​उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस खनिज आधारित उपकर से झारखंड को लगभग: यह भी पढ़ें- खनन बिल पर CM हेमंत सोरेन की चेतावनी, बोले- वापस लें नहीं तो सबसे बड़ा आंदोलन ​2024-25: 1,379 करोड़ रुपये ​2025-26: 7,488 करोड़ रुपये ​2026-27: लगभग 13,215 करोड़ रुपये ​की संभावित आय प्राप्त हो सकती है। ​यदि नए खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2026 से राज्य की इस आय पर अंकुश लगता है। तो झारखंड को प्रतिवर्ष हज़ारों करोड़ रुपये का संभावित नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका सीधा असर विद्यालय, चिकित्सालय, सड़क, पेयजल, रोज़गार, ग्रामीण विकास और खनन प्रभावित क्षेत्रों के उत्थान प...