रांची, अप्रैल 16 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने महिला आरक्षण, परिसीमन और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन इस उम्मीद के साथ किया था कि इसे 2024 से लागू किया जाएगा, लेकिन बाद में केंद्र ने इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़कर टाल दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की बात कर रही है, जबकि 15 वर्षों में देश की सामाजिक और भौगोलिक संरचना में बड़ा बदलाव आया है। उनके अनुसार, बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं, जिससे कई क्षेत्रों की जनसांख्यिकी बदल चुकी है। यह भी पढ़ें- मतदाता सूची और एनआरसी पर ममता ने भाजपा को घेरा ऐस...