धनबाद, जून 29 -- झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (झमाडा) में डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) कम करने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। वर्ष 2025 में नगर विकास विभाग को यह प्रस्ताव झमाडा की ओर से भेजा था। अगर प्रस्ताव पर सकारत्मक पहल होती तो 17 हजार से अधिक पानी कनेक्शन लेनेवाले उपभोक्ताओं को राहत मिलती। बता दें कि पानी का बिल देर से जमा करने पर उपभोक्ताओं से डीपीएस लगाकर बिल वसूला जा रहा है। इससे अधिकतर लोग समय पर बिल जमा नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन दिया जा रहा पानी का बिल

डीपीएस में वृद्धि के कारण झमाडा के अधीन 17 हजार से अधिक पानी के उपभोक्ता हैं। सभी तक समय पर पानी का बिल नहीं पहुंच रहा था। कई उपभोक्ताओं को समय पर बिल नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा बिल बनाने पर पिछली बकाया राशि के साथ डीपीएस जोड़ दिया जा रहा था। इसे देखते हुए झमाडा प...