रांची, मई 22 -- रांची। विशेष संवाददाता बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की वेकेशन बेंच ने राज्य के डीजीपी को शपथपत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि आरोपों की सत्यता की जांच के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई आठ जून को होगी।

सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों और नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि जेल अधीक्षक ने महिला बंदी का यौन शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। साथ ह...