मुजफ्फरपुर, सितम्बर 27 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राज्य की जेलों में बंदियों से होने वाले जातिगत व अन्य भेदभावों, उनके मानवाधिकार व जेल के कामकाज की निगरानी के लिए परिदर्शक बोर्ड (जेल विजिटर्स बोर्ड) का गठन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे। राज्य सरकार के गृह विभाग (कारा एवं सुधार सेवाएं) के अपर सचिव सह निदेशक ने इसकी अधिसूचना जारी की है। गृह विभाग ने कारा हस्तक नियम में संशोधन कर जिला मजिस्ट्रेट के बदले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष बनाया है。 यह भी पढ़ें- न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय परिसर में खुला जिम व स्पोर्ट्स रूमबोर्ड का कार्य बोर्ड के अध्यक्ष व इसमें शामिल सदस्य तीन माह में कम से कम एक बार जेल का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान बंदियों से होने वाले भेदभाव,...