मुरादाबाद, दिसम्बर 26 -- विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) को लेकर ग्राम सभाओं की खुली बैठक में नए कानून के प्रावधानों की चर्चा की गई। बताया गया कि अब 15 नहीं सात दिन में भुगतान मिलेगा। सरकार ने प्रधान-सचिव और गांव के हर वर्ग के लोगों के चौपाल करने को कहा था। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक शर्मा का दावा है कि सभी 643 गांवों के पंचायत भवन में बैठकें आयोजित की गईं। जी राम जी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं प्रधानों की गोलबंदी से बैठकें अछूतीं नहीं रहीं। सदर ब्लॉक क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में सचिव प्रदीप कुमार राठी ने गांव के 30 से अधिक लोगों के बैठने का प्रबंध किया। करीब 11 बजे चारा लेने जा रहीं गांव की कुछ महिलाएं भी बैठक में पहुंची। ग्राम प्रधान प्रेम सिंह सैनी आए। 15 वार्ड वाले गांव के इकलौते सदस्य महेश पहुंचे। कुछ देर बाद प...