गोड्डा, अगस्त 14 -- गोड्डा, एक प्रतिनिधि। झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने खनिज वहन भूमि उपकर (जीमबीएल सेस) और प्रस्तावित एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि संशोधन के बाद झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य खनिज युक्त भूमि पर केंद्र सरकार की निर्धारित शर्तों के बिना कर, उपकर या अन्य लेवी नहीं लगा सकेंगे। यह राज्यों की वित्तीय क्षमता को सीमित करने की रणनीति का हिस्सा है। यह भी पढ़ें- संशोधन विधेयक झारखंड पर आर्थिक चोट, होगा विरोध : दीपिकाराजस्व पर प्रभाव मंत्री ने कहा कि झारखंड के गर्भ में प्रचुर खनिज संपदा है और ऐसे राज्य के राजस्व पर केंद्र की लगाम लगाना उचित नहीं है। जेएमबीएल सेस न तो नई रॉयल्टी है और न ही खनिज उत्प...