लखनऊ, नवम्बर 8 -- राज्य सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने के लक्ष्य की अनदेखी करने वाले जिलों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) ने निवेश बढ़ाने के लिए सभी जिलों के लिए निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिलों को हर हफ्ते प्रगति और लक्ष्य का डाटा औद्योगिक विकास विभाग को भेजना है, लेकिन ज्यादातर जिलों ने इसे उपलब्ध नहीं कराया है। इंवेस्ट यूपी के सीईओ ने इस पर नाराजगी जताई है। जिलों को चेतावनी देते हुए 10 नवंबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इंवेस्ट यूपी के मुताबिक आंकड़ें न दिए जाने पर संबंधित जिलों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जाएगी। इसमें मुख्य रूप से उपायुक्त उद्योग और उद्यमी मित्र के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। गौरतलब है क...