कानपुर, जून 6 -- कानपुर। टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से गेंजेस क्लब में जीएसटी से जुड़े संवैधानिक, वैधानिक और न्यायिक विकास पर सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पवनश्री अग्रवाल ने वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों का विश्लेषण किया। बताया कि जीएसटी ने भारत की कर व्यवस्था को डेस्टिनेशन और उपभोग आधारित प्रणाली में बदल दिया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि शुरुआती वर्षों में उत्पन्न व्याख्यात्मक और प्रक्रियागत चुनौतियों को न्यायालयों ने अपने फैसलों से स्पष्ट किया। साथ ही जीएसटी न्यायशास्त्र के विकास में सर्वोच्च न्यायालय ने करदाताओं के अधिकारों, राजस्व हितों और विधि के शासन के बीच संतुलन कायम रखा। यह भी पढ़ें- व्...