कानपुर, मई 13 -- कानपुर। प्रधानमंत्री की अपील पर श्रम विभाग ने भी मीटिंग को लेकर नई व्यवस्था बनाई है। श्रम आयुक्त कार्यालय स्तर पर होने वाली राज्य स्तरीय बैठकों में अब जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बैठक कक्ष में सिर्फ मुख्यालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसी प्रकार लखनऊ में होने वाली बैठकों में भी जिलों के अधिकारियों को आने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल हो सकेंगे। श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जाने का निर्णय ले लिया गया। विभाग में अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं हैं। यह भी पढ़ें- जिलों के अफसर वीसी के जरिए मीटिंग में होंगे शामिल पूल कार पर विचार किया जा रहा है। एक ही मार्ग पर रहने वाले कर्मचारी और अधिकारी...