सुपौल, अगस्त 4 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सुपौल जिले में खतियान के आधार पर चिह्नित गैर-मजरूआ आम भूमि की मौजावार सूची तैयार की जाएगी। सूची में शामिल जमीन के खेसरा और प्लॉट को निबंधन विभाग की ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके बाद ऐसी जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री कराने की कोशिश ऑनलाइन स्तर पर ही रोक दी जाएगी। नई व्यवस्था से सरकारी जमीन की सुरक्षा मजबूत होने के साथ फर्जी दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री कराने के मामलों पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अंचल स्तर पर पहले सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीन की पहचान की जाएगी। इसके लिए खतिय...