औरंगाबाद, जनवरी 14 -- भूमि मापी के लिए जिले भर में महा अभियान चलाया जाना है। इसके लिए बिहार सरकार ने प्रक्रिया तय कर दी है। 26 जनवरी से 31 मार्च तक यह अभियान चलेगा। भूमि मापी के मामलों को शून्य करने को लेकर यह अभियान चलाया जाना है। जारी पत्र के अनुसार भूमि की मापी कराने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रश्नगत भूमि में विवादित या अविवादित का चयन करना होगा। विवादित होने की स्थिति में सीओ उसके विवाद को परिभाषित करेंगे। जहां स्वामित्व का प्रश्न हो, परंतु सक्षम न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश निर्गत न हो। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रकरण, राजस्व न्यायालय में लंबित हो, थानाध्यक्ष और सीओ के द्वारा संयुक्त शनिवार वाली बैठक से संबंधित मामला हो, चौहद्दीवार के बीच भूमि विवाद हो, हिस्सेदार, पाटीदार के बीच भूमि विवाद, महिलाओं का वंशावली म...
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