मुजफ्फरपुर, अगस्त 24 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में जॉब कार्ड धारकों को न तो मजदूरी मिल रही है और न पक्के कार्यों में लगे सामान के दाम। अधिकारियों ने काम तो करा लिया, लेकिन भुगतान नहीं करा पा रहे। जबकि, नियमानुसार जॉब कार्ड धारकों को सात दिनों के भीतर भुगतान करने का नियम है। योजना की हालत इतनी खराब है कि पक्के कार्यों का भुगतान भी डेढ़ वर्ष से फंसा है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के आकड़ों के अनुसार जिले में पिछले साल और इस साल अबतक मिलाकर मजदूरों की मजदूरी और पक्के कार्यों के बिल का 225.20 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित है। विभागीय वेबसाइट पर शनिवार तक अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में अकुशल मजदूरों के 4629 मस्टर रोल पर 2.15 करोड़ रुपये का भुगता...