मधुबनी, मई 10 -- शैलेंद्र कुमार मधुबनी। जिले के 150 से अधिक सरकारी विद्यालयों की भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। इससे स्कूलों की घेराबंदी, नए भवन निर्माण और पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विभाग के निर्देश पर डीईओ अक्षय कुमार पांडेय ने सभी विद्यालय के एचएम को एक सप्ताह के भीतर भूमि और अतिक्रमण संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लंबे समय से सरकारी विद्यालयों की भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर हो गया है। इसको लेकर विभिन्न जनता दरबार तथा अन्य माध्यमों से विद्यालय भूमि अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। कई विद्यालयों में जमीन विवाद के कारण दैनिक संचालन से लेकर आधारभूत संरचना निर्माण तक प्रभावित हो रहा है। डीईओ अक्षय कुमार पांडेय ने बताया कि सभी संबंधित को शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है...