पटना, फरवरी 16 -- राज्य में जिला परिषद की जमीन की रिपोर्ट एक माह में पंचायती राज विभाग मुख्यालय को मिल जायेगी। विभाग की ओर से सभी जिला परिषद की जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के दौरान जिला परिषद की खाली जमीन पर अतिक्रमण की पहचान होगी तो संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। पंचायती राज निदेशक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि नये सिरे से जिला परिषद की जमीन की रिपोर्ट मिलने के बाद खाली जमीन का सही उपयोग होगा। योजना बनाकर इस जमीन पर विकास कार्य होंगे। जिला परिषद की जमीन पर जहां भी अतिक्रमण होगा, सख्ती से हटवाया जाएगा। जमीन की धेराबंदी भी करायी जायेगी। संबंधित जिला परिषद विकास कार्य क्या कराना है, यह फैसला ले सकते हैं। कुछ साल पहले पंचायती राज विभाग को जिला परिषदों के पास खाली बची लगभग 8 हजार एकड़ जमीन की रिपोर्ट मिली ...