संभल, सितम्बर 10 -- जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने के बाद शासन ने उनके अधिकारों और कार्यों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिला पंचायत के प्रशासक सामान्य रूटीन के कार्य जारी रख सकेंगे, लेकिन नीतिगत और जरूरी नए कार्यों पर पाबंदी रहेगी। शासन की ओर से प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक प्रशासक के नामित होने से पहले स्वीकृत, निर्माणाधीन या पूरे हो चुके कार्यों का भौतिक व तकनीकी मूल्यांकन कराने के बाद भुगतान किया जा सकेगा। जिला पंचायत में तैनात कर्मचारियों का वेतन भी पहले की तरह आहरित किया जाएगा। नए बोर्ड के गठन तक सामान्य शासकीय या विभागीय बैठकें नहीं होंगी। अपरिहार्य स्थिति में योजनाओं की प्रगति और समीक्षा के लिए बैठक की जा सकेगी, लेकिन उसका कार्यवृत्त जारी कर डीएम और शासन को भेजना...