नई दिल्ली, मई 22 -- दिल्ली सरकार ने घर बनाते समय दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क में नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क का निर्धारण भवन के कुल क्षेत्रफल की बजाय वास्तविक जल मांग के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही जल इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क में 50 से 70 फीसदी (श्रेणी के अनुसार) की छूट भी दी जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने यह जानकारी दी। यह भी पढ़ें- दिल्लीवालों को बड़ी राहत, DJB संपत्ति की पानी की जरूरत के हिसाब से लगाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जपानी एवं सीवर कनेक्शन मुुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में मकान बनाते समय पानी एवं सीवर कनेक्शन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क (आईएफसी चार्ज) लिया जाता है। पहले प्रत्येक घर में पांच लोगों...