हरदोई, नवम्बर 6 -- हरदोई। जर्जर हो चुके राजस्व आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण एवं पुनरोद्धार के लिए शासन ने जिला प्रशासन और तहसीलों से प्रस्ताव मांगे हैं। आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद ने दस दिन की समय सीमा तय करते हुए राजस्व विभाग के सभी भवनों की वास्तविक स्थिति का परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया निर्देशों के अनुसार तहसील भवन, उपजिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर के भवन, कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टर और अन्य विभागीय भवनों की जांच कर उनके मूल्यांकन के निर्देश दिए गए हैं। बताया राजस्व परिषद की प्राथमिकता के आधार पर अनावासीय भवनों के साथ-साथ राजस्व कार्मिकों के लिए आवासीय व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जाएगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉ...