पटना, जनवरी 21 -- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान में मिले जमाबंदी सुधार के लिए 46 लाख आवेदनों का निबटारा 31 मार्च तक करने को कहा है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने इस बाबत सभी प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अंचलाधिकारियों को पत्र लिखा है। विभाग ने 26 जनवरी से 31 मार्च के बीच यह कार्य पूरा करने को कहा है। विभाग ने कहा है कि राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चला था। इसमें डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि का निराकरण, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकारी नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण को लेकर आवेदन लिये गए थे। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान निर्देश मिला है कि राजस्व महाअभियान में जमा 46 लाख परिमार्जन और दाखिल खारिज के आवेदनों का युद्धस्तर पर निष्पादन करना है। ...