नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोज वैली चिटफंड कंपनी की जब्त संपत्तियों को बेचकर उससे मिलने वाली रकम पात्र निवेशकों और जमाकर्ताओं को देने के लिए एसेट डिस्पोजल कमेटी (एडीसी) को अंतिम पांच महीने का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने कमेटी के धीमे कामकाज पर भी गंभीर चिंता जताई। न्यायमूर्ति जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एडीसी को रोज वैली की चल और अचल जब्त संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया पांच माह में पूरी करनी होगी और पात्र निवेशकों को पैसा देना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जमाकर्ताओं के खाते में मौजूद 550 करोड़ रुपये की पूरी रकम 15 नवंबर तक एडीसी के सामने लंबित 32,43,220 दावों के आधार पर बांट दी जाए। यह भी पढ़ें- ग्रीनोपोलिस के घर खरीदारों के लिए गुड न्यूज, HC ने बनाई कमेटी; कैसे मिलेगी राहत? पीठ ...