रांची, मई 31 -- रांची, वरीय संवाददाता। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड प्रदेश ने रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन सौंपकर जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम जोड़ने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि आरक्षण से जुड़े मामले जब अदालत में जाते हैं तो न्यायालय केवल भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा जारी आंकड़ों को ही वैधानिक मानता है। ओबीसी का कॉलम न होने से सरकार के पास ठोस डाटा नहीं होता और हमारा पक्ष कमजोर पड़ जाता है। इसका कारण पिछले वर्ष पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलना व ओबीसी का झारखंड में 14 प्रतिशत ही आरक्षण मिलना है। सुनील जायसवाल ने कहा कि 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई है। ओबीसी की वास्तविक संख्या ज्ञात न होने से नीतियां अनुमान पर बन रही हैं। बजट, छात्रवृत्ति औ...