रायपुर, मई 20 -- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान संसाधनों की बचत के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार, 18 मई से 15 जून तक कोर्ट की सुनवाई मुख्य रूप से वर्चुअल यानी वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, हालांकि जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से आने की अनुमति भी रहेगी। इसके अलावा, कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन 'वर्क फ्रॉम होम' की सुविधा दी गई है। हालांकि दफ्तर में 50 फीसदी उपस्थिति जरूरी रहेगी। फ्यूल बचाने के लिए अधिकारियों को कारपूलिंग करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कुछ नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों में कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन करना, कर्मचारियों को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) देना और कारपूलिं...