देवघर, सितम्बर 7 -- करौं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश में प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन योजना का हाल बुरा है। वर्तमान में दर्जनों विद्यालयों में कहीं राशि तो कहीं चावल का अभाव में मध्याह्न भोजन बंद होता जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पूरे देश में मध्याह्न भोजन योजना चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सूरत में एक दिन भी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बंद ना हो लेकिन प्रखंड में अक्सर कभी चावल के अभाव में तो कभी राशि के अभाव में मध्याह्न भोजन योजना बंद होते रहता है। मध्याह्न भोजन योजना विद्यालय में बंद होने से छात्र उपस्थित कम हो जाती है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोलडीह में चावल के अभाव में मध्याह्न भोजन योजना बंद पड़ी है। वहीं उत्क्रमित प्र...