नई दिल्ली, मई 26 -- घुसपैठ से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया एलान यह भी पढ़ें- बंगाल में घुसपैठियों के दिन खत्म? पुलिस को मिला बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार, धर-पकड़ शुरू नई दिल्ली। विशेष संवाददाता भारत सरकार ने अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को "हाई -पावर डेमोग्राफिक मिशन " की घोषणा की थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2025 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। अब सरकार ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए विधिवत समिति का गठन कर दिया है। सूत्रों ने कहा , जनसांख्यिकी परिवर्तन को बड़ी चुनौ...