हरदोई, जुलाई 1 -- हरदोई। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों और खरीद-फरोख्त के भुगतान को लेकर सरकारी नियमों की अनदेखी का मामला सामने आने के बाद पंचायती राज विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। 45 ग्राम पंचायतों में पंचायत घर पर संचालित ई-ग्राम स्वराज गेट-वे के बजाय सचिवों ने अपने घर और जनसुविधा केंद्र पर बैठकर भुगतान कर दिया। संबंधित पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय ने बताया कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम पंचायत की आय तथा विकास कार्यों और खरीद से जुड़े सभी भुगतान केवल ई-ग्राम स्वराज के अधिकृत डिजिटल गेट-वे के माध्यम से ही होंगे। बावजूद 45 ग्राम पंचायतों में इस व्यवस्था को दरकिनार कर भुगतान कर दिया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक ज...