पीलीभीत, अप्रैल 28 -- पीलीभीत। राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ. सत्यपाल शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों और ग्राम प्रधानों ने डीएम से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर कारवाही की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय संविधान के भाग, उप्र पंचायत राज अधिनियम, उच्च न्यायालय इलाहाबाद (लखनऊ खंडपीठ) में राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में पंचायत चुनाव समय पर सम्पन्न न होने की स्थिति में वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासकीय दायित्व प्रदान किया जाय। संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान का भाग अनुच्छेद से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह भी पढ़ें- कार्यकाल विस्तार की मांग को लेकर प्रधानों ने सौंपा ज्ञापन पचायत चुनाव संबं...