पटना, फरवरी 25 -- ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि ग्रामीण सड़कों पर पुल बनाने के लिए जिला संचालन समिति की अनुशंसा या रिपोर्ट जरूरी है। उस अनुशंसा या समिति की रिपोर्ट पर ही ग्रामीण कार्य विभाग इस संबंध में निर्णय लेता है और राज्य सरकार कार्रवाई करती है। ग्रामीण कार्य मंत्री बुधवार को विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से पूछे गये प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण सड़कों के निर्माण को लेकर गंभीर है। बड़े पैमाने पर इनका निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल, गैरसरकारी संकल्प के माध्यम से कई विधायकों ने राज्य के कई हिस्सों के ग्रामीण इलाकों में छोटी नदियों पर पुलों के निर्माण की मांग की थी। उनका कहना था कि पुलों के निर्माण से आमलोगों के लिए आवागमन की दूरी और समय में कमी आयेगी। स्थानीय लोगों को इससे काफी लाभ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.