सोनभद्र, जनवरी 9 -- सोनभद्र, संवाददाता। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प तथा शुल्क न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग और जनपद के प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नहीं क्रांति है। इसके तहत ग्रामीणों को अब 100 दिन नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि इस नए कानून के माध्यम से न केवल काम के दिन बढ़ाए गए हैं, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों को भी पहले से कहीं अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाया गया है। पारदर्शिता के लिए पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से कार्यवाही की जियोटैग्ड फोटो और वीडियोग्राफी रियल टाइम अपलोड की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ा...