कन्नौज, जनवरी 8 -- कन्नौज, संवाददाता। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार को केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि विकास से जुड़ी कानूनी गारंटी के रूप में स्थापित करता है। यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह बात जिले की प्रभारी एवं प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने गुरुवार को शहर के राही पर्यटन आवास, में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती मनरेगा की कमियों को दूर करते हुए तकनीक आधारित निगरानी, सशक्त ज...