गोवा में एसटी आबादी के अनुमानित आंकड़े जारी करने पर रोक

नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारत के जनगणना आयुक्त को गोवा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की अनुमानित आबादी की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया है। यह कदम राज्य विधानसभा में इस समुदाय के लिए प्रस्तावित राजनीतिक आरक्षण से जुड़ा है। इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रही है। विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।

हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने गुरुवार को एडविन लुसियो फर्नांडीस द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने 'गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पु...