देहरादून, अगस्त 11 -- देहरादून। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने राजकीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को पत्र भेजकर शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। संघ ने मांग की है कि गोल्डन कार्ड में ओपीडी की प्रारंभिक जांच को शामिल किया जाए। सूचीबद्ध अस्पतालों की अद्यतन सूची सार्वजनिक करने, जांच की दरों का बाजार दरों के अनुरूप पुनरीक्षण और गोल्डन कार्ड स्वीकार नहीं करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही गोल्डन कार्ड के लिए अनिवार्य मासिक अंशदान को स्वैच्छिक करने, आश्रित पुत्र को रोजगार मिलने तक 25 वर्ष के बाद भी सुविधा जारी रखने व चिकित्...