प्रमुख संवाददाता, सितम्बर 1 -- गोरखपुर विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र में शामिल तीन नगर पंचायतों पिपराइच, पीपीगंज और मुण्डेरा बाजार समेत 233 नए राजस्व गांवों में अब भवनों के मानचित्र स्वीकृत हो सकेंगे। जीडीए बोर्ड की 131वीं बैठक में शासन द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंगीकार करने के प्रस्ताव को सोमवार को स्वीकृति मिल गई। इससे महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) में भू-उपयोग निर्धारण के अभाव में मानचित्र स्वीकृति की समस्या झेल रहे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। कमिश्नर एवं प्राधिकरण अध्यक्ष इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण के 2020 में हुए सीमा विस्तार के बाद पिपराइच, पीपीगंज और मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के साथ 233 राजस्व गांव प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल किए गए थे। इन नए क्षेत्रों...