लखनऊ, सितम्बर 8 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जारी आदेश के बावजूद सरकारी वकील को उचित निर्देश न मिलने पर जिलाधिकारी गोण्डा को बुधवार को हाजिर होने का आदेश दिया है। साथ ही, मंगलवार को मामले की सुनवाई न हो पाने के लिए जिलाधिकारी पर पांच हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है। हर्जाने की वसूली जिलाधिकारी के वेतन खाते से की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने ओंकार नाथ उर्फ ओंकार नाथ वर्मा की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने कहा कि 17 अगस्त को न्यायालय ने सरकारी वकील को मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। यह भी पढ़ें- बार-बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गैरहाजिर पर भड़का कोर्ट, गिरफ्तारी का आदेश, जुर्माना भी लगाया साथ ही स्पष्ट किया था कि यदि उचित निर्...