नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने मौत की सजा पाए पुणे के एक कथित किलर की याचिका को खारिज कर दी है। याचिका में राष्ट्रपति के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उसकी मौत की सजा को बिना किसी और छूट की संभावना के उम्रकैद में बदल दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक प्राधिकरण के पास दोषी की बाकी जिदगी जेल में बिताने का निर्देश देने का अधिकार है। कथित सीरियल किलर को अगस्त 1994 में पुणे के एक परिवार के 5 सदस्यों और साथियों की बेरहमी से हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया था।राष्ट्रपति के फैसले पर मुहर जस्टिस नवीन चावला एवं जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति ने फैसला लेने से पहले सभी जरूरी बातों पर विचार किया था और अदालत न्यायिक पुनर्विचार की सीमित शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संवैधानिक प्राधिकरण की राय की ज...