नई दिल्ली, जुलाई 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 12वीं कक्षा की विशेष मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने खाड़ी देशों में रहने वाले 12वीं कक्षा के नियमित छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में सीबीएसई की विशेष मूल्यांकन योजना को चुनौती दी है, जिसे शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अपनाया गया था। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और आलोक अराधे की पीठ ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन में सीबीएसई से संबंद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले 30 छात्रों की याचिका विचार किया। साथ ही, याचिका की एक प्रति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मुहैया कराने का आदेश दिया। अधिवक्ता विनीत जिंदल के जरिए दाखिल याचिका में छात्रों ने स...