धनबाद, अगस्त 17 -- धनबाद, मुकेश सिंह। खनन से अर्जित प्रत्येक एक रुपए में से 90 पैसे राज्यों के पास ही रहेंगे। एमएमडीआर संशोधन बिल पास होने के पहले और पास होने के बाद भी यही स्थिति है। संशोधन से राज्यों की आमदनी प्रभावित नहीं होगी। एमएमडीआर संशोधन विधेयक में यह ख्याल रखा गया है। यह दावा कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय ने किया है। यह भी पढ़ें- झारखंड के अधिकारों के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा: मिथिलेशराज्य की आमदनी और कोयला मंत्रालय एमएमडीआर संशोधन विधेयक के पास होने पर झारखंड में उठ रही आवाज के बीच कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक प्रतिक्रिया को झारखंड से जोड़कर देखा जा सकता है। एमएमडीआर संशोधन विधेयक से नि:संदेह झारखंड को आर्थिक नुकसान है। विशेषज्ञ बताते हैं कि झारखंड में कोयला सहित अन्य महत्वपूर्...