गोरखपुर, अगस्त 30 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए शासन स्तर से क्रेडिट लिमिट जारी करने के बावजूद जिले की ग्राम पंचायतें भुगतान में लापरवाही बरत रही हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले की 67 ग्राम पंचायतों के पास 1.44 करोड़ की क्रेडिट लिमिट उपलब्ध है। गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाने के साथ ही ठोस और तरल कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए शासन की ओर से भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों को क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराया गया है। इसके बावजूद 67 ग्राम पंचायतों में भुगतान नहीं किया गया है। उपनिदेशक हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि क्रेडिट लिमिट उपलब्ध होने के बाद भी भुगतान लंबित रखना उचित नहीं है। भुगतान में देरी के कारणों की समीक्षा करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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