रांची, मई 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। क्रशर व्यवसायियों की समस्याओं को लेकर रविवार को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मिला। बैठक के दौरान उच्च न्यायालय में लंबित जनहित याचिका (आनंद कुमार बनाम झारखंड सरकार) के संदर्भ में खनन पट्टों और क्रशर इकाइयों के लिए निर्धारित दूरी (400 मीटर एवं 500 मीटर) के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को बताया कि दूरी निर्धारण के वर्तमान प्रावधान के कारण राज्य की अधिकांश क्रशर इकाइयों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इससे न केवल उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, बल्कि इससे जुड़े हजारों मजदूरों के सामने आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया है। साथ ही राज्य सरकार को संभावित राजस्व हानि और विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर नकारात्मक प्र...