नई दिल्ली, सितम्बर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोल इंडिया लिमिटेड की 2006 की अंतरिम कोयला नीति की वैधता बरकरार रखी। नीति के तहत गैर-प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को एक बड़ी जीत हासिल हुई। शीर्ष अदालत ने उसकी अपील स्वीकार करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के 2012 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें इस नीति को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने विवादित फैसला सुनाते हुए एक गंभीर गलती की है। हमारे पास हाईकोर्ट द्वारा 4 अप्रैल, 2012 को पारित विवादित फैसले और आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और इसे स्वीकार किया ...