रांची, अक्टूबर 8 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में गुरुवार को झारखंड ने राज्य के राजस्व हितों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जीएसटी व्यवस्था से राज्य को हुए करीब 22 हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का मुद्दा रखा। उन्होंने केंद्र से झारखंड के हितों की भरपाई के साथ राजस्व संरक्षण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। झारखंड ने कोयले को जीएसटी से बाहर रखने और उत्पादक राज्य को उस पर वैट लगाने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा। मंत्री किशोर ने कहा कि मौजूदा गंतव्य आधारित जीएसटी व्यवस्था में खनिज उत्पादक राज्य होने के बावजूद झारखंड को अपने प्राकृतिक संसाधनों का अपेक्षित वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा है। राज...