नई दिल्ली, सितम्बर 6 -- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यानी यूपीआई के दस साल हो गए। इन वर्षों में इसने भारत के आर्थिक जीवन में जिस तरह क्रांति ला दी, वह किसी चमत्कार से कम नहीं। चाय की दुकान से लेकर बड़े बाजार तक और सब्जीवाले से लेकर ऑनलाइन कारोबार तक, मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ क्षणों में ही अब भुगतान संभव हो गया है। जेब में नकदी न हो, तब भी लेन-देन रुकता नहीं। इस सूरतेहाल में यूपीआई व्यवस्था में शुल्क लगाने की आशंका से जुड़ा नया प्रावधान डिजिटल भुगतान के भविष्य पर स्वाभाविक बहस खड़ी करता है। वर्तमान व्यवस्था में यूपीआई भुगतान पर व्यापारी से 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' यानी एमडीआर नहीं लिया जाता। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक के भीम-यूपीआई लेन-देन पर शून्य एमडीआर और प्रोत्साहन की व्यवस्था सरकार ने जारी रखी थी। अब यदि भविष्य में कुछ श्रेणि...