मेरठ, मार्च 12 -- भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्यों को दी जाने वाली वित्त आयोग और अमृत योजना की धनराशि में कैंट बोर्ड का उचित हिस्सा सुनिश्चित किया जाए। राज्यसभा में गुरुवार को डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने विशेष उल्लेख के माध्यम से कैंट बोर्ड के वित्तीय हिस्सेदारी के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों के निवासी नियमित रूप से जीएसटी, आयकर, वैट, एक्साइज, बिजली ड्यूटी और भू-राजस्व जैसे विभिन्न करों का भुगतान करते हैं। मेरठ कैंट का उदाहरण देते हुए कहा कि अकेले मेरठ कैंट क्षेत्र के बाजारों से लगभग 3147 करोड़ रुपये का जीएसटी एकत्रित किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर राजस्व देने के बावजूद, इस राशि का कोई भी प्रत्यक्ष हिस्सा कैंट बोर्ड को नहीं मिलता, जबकि क्षे...