रांची, जून 3 -- जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत राज्य सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समारोह में ऑनलाइन तरीके से जुड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019-20 से जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही केंद्र सरकार से लगभग 6,500 करोड़ की लंबित सहायता राशि की भी मांग की। उन्होंने रुकी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की संस्थाओं से समय पर एनओसी देने में सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक गांव में जल सहिया तैनात की है। उन्हें 2,500 प्रतिमाह की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से समुचित सहयोग की अपेक्षा की। इससे पहले एमओयू समारोह की ...