रांची, अगस्त 27 -- रांची, वरीय संवाददाता। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण झारखंड को करीब 22 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। जीएसटी स्लैब में बदलाव से पहले ही करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। मनरेगा का नाम बदलने और केंद्र-राज्य हिस्सेदारी के अनुपात में बदलाव से भी करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। खनन संशोधन कानून के कारण झारखंड को करीब 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस तरह विभिन्न केंद्रीय नीतियों के कारण राज्य को कुल करीब 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। वे गुरुवार को बरियातू स्थित होटल रामाडा में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 96वीं त्रैमासिक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस अवसर उन्होंने बैंकों को तीसरा पीलर बताते हुए केंद्रीय नीतियों के कारण...