नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में अब ई-रिक्शा के नए पंजीकरण को रोकने की कार्रवाई तेज होगी। हर जिले में परिवहन, यातायात पुलिस व नगर निगम आदि की कमेटी बनाकर सर्वे कराने की योजना है। इसमें देखा जाएगा कि शहर में जरूरत के हिसाब से कितने ई-रिक्शे की आवश्यकता है और कितने पंजीकृत हो चुके हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि ई-रिक्शों का पंजीकरण निर्धारित सीमा से अधिक होने पर नया पंजीकरण रोकने की जरूरत है। अदालत ने राज्य सरकार को इस पर चार सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। सड़कों पर नीली-लाल बत्तियों के साथ तेजी से दौड़ते ई-रिक्शे आज देश के हर छोटे-बड़े शहर की जीवन-रेखा बन चुके हैं, लेकिन इनसे पैदा हो रही आफत शहरी ...