नोएडा, जुलाई 21 -- ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उन्होंने 64.7 प्रतिशत मुआवजा, आबादी भूखंड, लीजबैक, शिफ्टिंग और अन्य कई मामलों को लेकर एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे का 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर अब तक वितरित नहीं किया गया और न ही आवासीय भूखंड मिले। नोएडा एयरपोर्ट के विस्थापन से प्रभावित गांवों की विस्थापना नीति के तहत कई मांगों का निरस्तारण नहीं हुआ। गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य देशभर में न्यूनतम 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। किसानों एवं कृषि मजदूरों के लिए संपूर्ण ऋण माफी योजना लागू हो, कृषि कार्यों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले। यह भी पढ़ें- अमेरिकी ट्रेड डील के विरोध में भाकियू का कलक्ट्रेट में घेराव, धरना दिया इस द...